इतिहास

उत्तराखंड राज्य में प्रत्येक जिले में जिला न्यायालय और कुछ तहसील मुख्यालयों में बाहरी न्यायालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से जिले में मामलों की संख्या, स्थान की स्थलाकृति और जनसंख्या वितरण को ध्यान में रखते हुए की जाती है। जिला स्तर पर न्यायालयों की तीन स्तरीय प्रणालियाँ काम कर रही हैं। विभिन्न स्तरों पर ये जिला अदालतें राज्य के उच्च न्यायालय के प्रशासनिक और पर्यवेक्षी नियंत्रण के तहत उत्तराखंड में न्याय का प्रशासन करती हैं।

प्रत्येक जिले में सर्वोच्च न्यायालय जिला एंव सत्र न्यायाधीश का होता है। यह नागरिक अधिकार क्षेत्र का प्रमुख न्यायालय है, जो राज्य के अन्य नागरिक न्यायालयों की तरह नागरिक मामलों में अपना अधिकार क्षेत्र मुख्य रूप से बंगाल, आगरा और असम नागरिक न्यायालय अधिनियम, 1887 से प्राप्त करता है। यह सत्र न्यायालय भी है और सत्र मामलों की सुनवाई इसी न्यायालय द्वारा की जाती है। उत्तराखंड के कुछ जिलों में, कार्यभार के आधार पर जिला और सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अलावा अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों की अदालतें हैं। जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत और अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत के पास समान अधिकार क्षेत्र है। ये न्यायालय जिले में उत्पन्न होने वाले दीवानी और आपराधिक मामलों में मूल और अपीलीय दोनों पक्षों पर अधिकारिता का प्रयोग करते हैं। आपराधिक पक्ष पर, अधिकार क्षेत्र लगभग विशेष रूप से दंड प्रक्रिया संहिता से प्राप्त होता है। यह संहिता अधिकतम सजा निर्धारित करती है जिसे एक सत्र अदालत दे सकती है, जो वर्तमान में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 366 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए जाने के अधीन मृत्युदंड है। जिला न्यायाधीश मोटर दुर्घटना के मामलों से निपटने वाले मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। इसके अलावा, आपराधिक या दीवानी पक्ष के कुछ मामलों की सुनवाई जिला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में निचली अदालत द्वारा नहीं की जा सकती है, यदि विशेष अधिनियम इस आशय का प्रावधान करता है। यह ऐसे मामलों में जिला न्यायालय को मूल अधिकार क्षेत्र देता है।

हालांकि, प्रत्येक जिले में, जिला और सत्र न्यायाधीश के पास सभी न्यायाधीशों/न्यायिक मजिस्ट्रेटों पर पर्यवेक्षी और प्रशासनिक नियंत्रण होता है, जिसमें उनके बीच काम के आवंटन पर निर्णय भी शामिल होते हैं। जिला स्तर पर सर्वोच्च न्यायाधीश होने के नाते, जिला और सत्र न्यायाधीश को जिले में न्यायपालिका के विकास के लिए आवंटित राज्य निधि का प्रबंधन करने की शक्ति भी प्राप्त है।

उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत और प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत काम कर रही है। कुछ जिलों में, कार्यभार के आधार पर, वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालतें भी काम कर रही हैं। वर्तमान में नैनीताल जिले में रेलवे मजिस्ट्रेट की एक अदालत भी काम कर रही है। आपराधिक पक्ष पर, अदालतों का अधिकार क्षेत्र लगभग विशेष रूप से आपराधिक प्रक्रिया संहिता से प्राप्त होता है और ये अदालतें Cr.P.C. द्वारा निर्धारित सजा दे सकती हैं। स्वयं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला और सत्र न्यायाधीश के अधीनस्थ होता है और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला और सत्र न्यायाधीश के सामान्य नियंत्रण के अधीन होता है जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला और सत्र न्यायाधीश के परामर्श से अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के बीच कार्य का वितरण करता है। इन न्यायालयों के अलावा, उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में जिला और सत्र न्यायाधीशों की अदालतों के अधीनस्थ कई अन्य न्यायालय हैं, जो या तो जिले के मुख्यालय या बाहरी तहसील में हैं। इन अधीनस्थ न्यायालयों में आमतौर पर सिविल पक्ष में सिविल न्यायाधीश, (वरिष्ठ प्रभाग), सिविल न्यायाधीश, (कनिष्ठ प्रभाग) के न्यायालय शामिल होते हैं। सिविल जज की अदालत (S.D.) का आर्थिक अधिकार क्षेत्र असीमित और सिविल जज (J.D.) का आर्थिक अधिकार क्षेत्र वर्तमान में रु 1 लाख है। कार्यभार के अनुसार, कुछ जिलों में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (S.D.),अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (J.D.) की भी अतिरिक्त अदालतें हैं।

देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में भी पारिवारिक न्यायालय स्थापित किए गए हैं। इन न्यायालयों की अध्यक्षता उच्च न्यायिक सेवा संवर्ग के अधिकारी करते हैं। राज्य में देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में श्रम न्यायालय और एक श्रम न्यायालय-सह-औद्योगिक न्यायाधिकरण (हल्द्वानी) की स्थापना की गई है। प्रत्येक जिले में क्रमशः उपभोक्ताओं और किशोरों के मामलों से निपटने के लिए एक उपभोक्ता मंच और किशोर बोर्ड की स्थापना की जाती है। राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग की स्थापना देहरादून में की गई है। इन न्यायालयों के अलावा, राज्य में परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, वाणिज्यिक व्यापार कर न्यायाधिकरण, सहकारी न्यायाधिकरण, लोक सेवा न्यायाधिकरण भी स्थापित किए गए हैं।

जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए, प्रत्येक जिले में, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण भी जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में काम कर रहा है और राज्य में कानूनी साक्षरता/कानूनी सहायता के काम को देखने के लिए नैनीताल में उच्च न्यायालय के परिसर में राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है।

पिथाैरागढ़ के बारे में

पिथौरागढ़ उत्तम दिव्य आहार, प्राकृतिक सुंदरता और शांति का स्थान है। पिथौरागढ़ “छोटा कश्मीर” मनोरम शहर है जिसके चारों ओर आकर्षक जंगल हैं जो एक छोटी सी घाटी में बसा हुआ है। घाटी चार पहाड़ियों – चांडक, ध्वज, थल केदार और कुंदर से घिरी हुई है – और इसकी सुंदरता में नाटकीय है जो स्वर्गीय हिमालय की बाहों में स्थित है। पिथौरागढ़ जिला 1960 में अस्तित्व में आया जब इसे अल्मोड़ा जिले से अलग कर बनाया गया। पिथौरागढ़ प्राकृतिक सुंदरता से समृद्ध है और यह हिमालय का सबसे अच्छा दृश्य प्रस्तुत करता है। नंदा देवी, पंचचूली, त्रिशूल और नंदखाट जैसी कुछ चोटियाँ इस जिले में आती हैं। यह वनस्पतियों और जीवों में भी समृद्ध है और अपने बुग्यालों या मखमल जैसी हरी घास के चरागाहों के लिए प्रसिद्ध है। कैलाश-मानसरोवर यात्रा की शुरुआत के साथ, क्षेत्र में पर्यटकों की दिलचस्पी कई गुना बढ़ रही है। कपिलेश्वर महादेव भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिर, सोर घाटी और ऊंची हिमालय की चोटियों के बेहतरीन दृश्य प्रस्तुत करता है। अस्कोट अभयारण्य, 54 कि.मी. पिथौरागढ़ से, वन्यजीव उत्साही और प्रकृति प्रेमियों के बीच लोकप्रिय है। यह हिम तेंदुओं, हिमालयी काले भालू, कस्तूरी मृग, स्नो कॉक, तेहरा, मोनाल, चीड़, कोकला और चुकोर के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल है। पाताल भुवनेश्वर का शाब्दिक अर्थ है भगवान शिव का भूमिगत मंदिर और यह गुफा मंदिर 91 किलोमीटर दूर है। पिथौरागढ़ से. मंदिर का रास्ता एक सुरंग के माध्यम से है जो पानी के एक संकीर्ण अंधेरे मार्ग से गुफा में जाता है। वास्तव में गुफा मंदिर परिसर को हजारों देवताओं का निवास कहा जाता है और लोगों का मानना ​​है कि इन देवताओं की प्रतिष्ठा आदि शंकराचार्य ने की थी। मुनस्यारी लगभग 127 किलोमीटर दूर एक छोटी हिमालयी बस्ती है। पिथौरागढ़ के उत्तर और 66 कि.मी. जौलजीबी से. यह मिलम, नामिक और रालम ग्लेशियरों के ट्रेक के लिए एक आधार है। पिथौरागढ़ भी भारत के सीमावर्ती जिलों में से एक है, जो तिब्बत और नेपाल से घिरा हुआ है।

रुचि के स्थान

कपिलेश्वर महादेव, ध्वज मंदिर, थल केदार, पाताल भुवनेश्वर, पिथौरागढ़ किला, अस्कोट अभयारण्य, गंगोलीहाट, मुनस्यारी, नारायण आश्रम